'कमाल का भोपाल' बन सकता है कंप्यूट कैपिटल
आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 1 गीगावॉट क्षमता के एआई-रेडी डेटा सेंटर की स्थापना को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी गई। यह निर्णय मध्यप्रदेश को एआई सुपरपॉवर राज्यों की दौड़ में अग्रणी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
यह डेटा सेंटर स्पेन की इनोवेटिव टेक कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज के सहयोग से विकसित होगा, जो अत्याधुनिक इमर्शन कूलिंग तकनीक के माध्यम से ग्रीन एनर्जी और वॉटर सेविंग में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
AI Compute का इंजन
यह सेंटर लाखों जीपीयू प्रोसेसरों को होस्ट करने की क्षमता रखेगा जो मशीन लर्निंग, आईओटी, गवर्नेंस डेटा, हेल्थ, स्मार्ट सिटी और साइबर सिक्योरिटी में मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा।
ग्रीन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर
Submer की तकनीक से 45% तक बिजली की बचत और 90% जल संरक्षण संभव होगा यह भारत के सबसे क्लीन और ग्रीन डेटा इंफ्रा में से एक बनेगा।
रोज़गार, प्रशिक्षण और निवेश
मध्यप्रदेश सरकार और सबमर टेक्नोलॉजीज के बीच हुए एमओयू में स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देने, टेक्निकल संस्थानों को जोड़ने और इंटरनेशनल टेक इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने का विजन भी शामिल है।
भोपाल की नई पहचान
अब राजधानी प्रशासनिक और एआई युग की इंजन सिटी के रूप में उभरेगी जहाँ पावर, कंप्यूट और क्लीन डेटा इंफ्रा का संगम होगा।
#कमालकाभोपाल अभियान की भूमिका
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि ‘कमाल का भोपाल’ राज्य की डिजिटल महत्वाकांक्षा का ठोस रोडमैप है। क्रेडाई भोपाल द्वारा बीते वर्ष एआई लाइटहाउस, लॉजिस्टिक हब, स्मार्ट इंडस्ट्रीज और डेटा इंफ्रा पर राज्य सरकार से की गई निरंतर पहल अब रंग ला रही है।
इसे लेकर क्रेडाई भोपाल अध्यक्ष मनोज मीक ने कहा कि पिछले एक वर्ष से हम लगातार कह रहे थे कंप्यूट इज़ न्यू करंसी, एआई इज़ न्यू गवर्नेंस, आज सरकार ने इस भविष्यदर्शिता को स्वीकारा है। भोपाल भारत का एआई कैपिटल बन सकता है, यदि हम इसे अब सही दिशा में आगे ले जाएं। मीक ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ मध्यप्रदेश की टेक लीडरशिप को सशक्त करता है, बल्कि राजधानी भोपाल को 21वीं सदी की बुद्धिमत्ता और नवाचार की राजधानी के रूप में स्थापित करता है।
आगे की योजना:
• सबमर टेक्नोलॉजीज की टेक्निकल टीम शीघ्र ही राज्य में साइट विजिट करेगी और निर्माण प्रारंभ होगा।
• मप्र इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और नगरीय प्रशासन विभाग नीति समर्थन, भूमि आवंटन और इन्वेस्टर क्लियरेंस में तेज़ी लाएंगे।
• यह इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चलकर भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की स्मार्ट सिटी प्लानिंग में भी मूल स्तंभ बनेगा।